दिवाली के दौरान ग्रीन पटाखों पर प्रतिबंध हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी दिल्ली सरकार: CM
Delhi दिल्ली : दिल्ली सरकार, लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए, दिवाली पर प्रमाणित हरित पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख करेगी, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को घोषणा की। उन्होंने अपने कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा कि सरकार परंपरा और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
गुप्ता ने कहा कि दिवाली भारतीय संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है और उनकी सरकार ने शहर में करोड़ों लोगों द्वारा इस त्योहार को मनाने के मद्देनजर अदालत का रुख करने का फैसला किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा, "दिल्ली सरकार प्रदूषण को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने और पर्यावरण की रक्षा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराती है और इस संबंध में जारी किसी भी निर्देश को लागू करने में सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण सहयोग का आश्वासन देती है।"
26 सितंबर के अपने आदेश में, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रमाणित निर्माताओं को इस शर्त के साथ हरित पटाखे बनाने की अनुमति दी थी कि वे बिना उसकी अनुमति के प्रतिबंधित दिल्ली-एनसीआर में इन्हें नहीं बेचेंगे।
न्यायालय ने नीरी (राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान) और पेसो (पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन) द्वारा प्रमाणित निर्माताओं को हरित पटाखे बनाने की अनुमति दी।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार अदालत को बता सकती है कि उसे हरित पटाखों के इस्तेमाल पर कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते कि वे सक्षम प्राधिकारियों द्वारा प्रमाणित अधिकृत संस्थाओं द्वारा निर्मित हों।
उन्होंने कहा, "सरकार दिवाली पर हरित पटाखों को सीमित और समयबद्ध रूप से फोड़ने की अनुमति मांग सकती है, साथ ही प्रतिबंधित पारंपरिक पटाखों के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त प्रवर्तन उपाय करने का आश्वासन भी दे सकती है।"
